Nieuws
-
VGN: 'Vijf voorwaarden om succes van Participatiewet te maken'
Steeds meer gemeenten bieden mensen met een beperking begeleiding aan naar betaald werk. Er zijn in 2016 meer extra banen gerealiseerd dan afgesproken in de Banenafspraak en de Participatiewet is vereenvoudigd. Maar het is nog te vroeg om hier tevreden mee te zijn. Er is een begin gemaakt en er moet stevig worden doorgepakt. Daarom vraagt de VGN samen met GGZ Nederland en de Federatie Opvang bij de Tweede Kamer aandacht voor vijf voorwaarden om van de Participatiewet een succes te maken.
-
Gegevensbescherming en beveiligde informatieoverdracht
Op 4 oktober jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. De Wet treedt in werking op 1 juli 2017. De Wet regelt onder meer een verbod op toegang van zorgverzekeraars tot elektronische uitwisselingssystemen van zorgaanbieders en bevat verder randvoorwaarden voor het gebruik van elektronische uitwisselingssystemen in de zorg. De Wet stelt het gebruik van een elektronisch uitwisselingssysteem niet verplicht, maar wanneer u zo’n systeem heeft dient u te voldoen aan hetgeen in deze wet is vastgelegd.